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रिपोर्टर – सतपाल धानिया
स्थान – विकासनगर
उत्तराखंड मे भू कानून का मुद्दा अब ज़ोर पकड़ता नजर आ रहा है इसकी के चलते कांग्रेसियों द्वारा उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून की मांग करते हुए तहसील विकास नगर में नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और राज्य में जल्द भू कानून लागूं करने की अपनी मांग का एक ज्ञापन राज्यपाल के लिए तहसीलदार विकास नगर को सौंपा गया।
इस दौरान भू कानून की मांग को लेकर भारी संख्या में तहसील पहुंचे कांग्रेसियों ने नारेबाजी हंगामे के बीच उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति के चलते जब तहसील का कोई अधिकारी प्रदर्शनकारियों के पास नहीं पहुंचा तो आग बबूला हुए कांग्रेसियों ने उपजिलाधिकारी के कक्ष के बाहर ही जमींन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया ।
हालांकि काफी देर बाद शोर-शराबे को सुन प्रदर्शनकारियों के पास ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार को कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा इस दौरान प्रदर्शनकारियो ने राज्य सरकार पर जमकर हल्ला बोला जबकि इस मौके पर कांग्रेस की पछवादून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कपरुवाण अग्रवाल ने कहां कि महामहिम राजपाल को उपजिलाधिकारी, विकासनगर के माध्यम से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब जेडएएलआर एक्ट में संशोधन कर, उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता खत्म की गई। साथ ही, कृषि भूमि का भू उपयोग बदलना आसान कर दिया। पहले पर्वतीय फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए।
आज राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं जिससे यहाँ के मूल निवासियों पर संकट की स्थिति साफ़ दिख रही है, वर्तमान सरकार जनता को बरगलाने के लिए केवल समिति बनाकर रिपोर्ट का हवाला देकर भूमि लेने के लिए समय दे रहे है जिससे यहां के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो रहे हैं।
