स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत राज्यभर में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिन मामलों में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होगा, वहां न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य सभी वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
शादाब शम्स ने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सभी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं। इस बैठक के बाद जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जा सके।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, अवैध कब्जों को हटाने में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। प्रशासनिक सहयोग से ही संपत्तियों का सर्वेक्षण और पुनः सत्यापन कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में कई स्थानों पर वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें अब कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
बोर्ड का मानना है कि इस कदम से न केवल संपत्तियों का संरक्षण होगा, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के हितों की भी रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
फिलहाल वक्फ बोर्ड द्वारा जारी इस अभियान को प्रदेश में एक बड़े प्रशासनिक और कानूनी सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।
