स्थान : देहरादून
ब्यरो रिपोर्ट
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें कई अहम विभागों से जुड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई।
लोक निर्माण विभाग से जुड़े एक बड़े प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी सेवा लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इससे विकास कार्यों को और अधिक तकनीकी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
न्याय विभाग के तहत सेवारत कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का लोन देने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह निर्णय संबंधित प्रावधानों और निर्देशों के तहत लिया गया है।
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक सेवा के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष करने का फैसला लिया गया, जिससे अधिकारियों को पदोन्नति में राहत मिलेगी।
ऊर्जा विभाग के तहत “पीएम सूर्य मुफ्त घर योजना” में राज्य सरकार की सब्सिडी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। 31 मार्च 2025 तक जुड़े लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी का लाभ देने को मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा विभाग में निजी विश्वविद्यालय स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान की गई, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
गृह विभाग के अंतर्गत लोक संपत्ति से संबंधित नियमावली को वित्त और न्याय विभाग की सहमति के बाद लागू करने की मंजूरी दी गई। साथ ही होमगार्ड विभाग में कमांडेंट पद के लिए नियमावली लागू करने का रास्ता भी साफ हुआ।
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के मद्देनजर पुलिस और संबंधित विभागों को कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थानों की सहायता ली जाएगी।
कार्मिक विभाग में भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए वर्दीधारी पदों जैसे सिपाही, IRB, वन दरोगा और अग्निशमन कर्मियों की आयु सीमा में राहत दी गई है। अब संशोधित आयु सीमा तीन वर्ष बाद 28 वर्ष के अनुसार लागू होगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, साथ ही राज्य स्तर पर भी खरीद लक्ष्य तय किया गया है।
उद्योग विभाग के तहत MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए “उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना” को मंजूरी दी गई है। इसमें स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के साथ पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण और अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य सेतु आयोग के गठन और ढांचागत विकास को भी मंजूरी दी गई है। वहीं संस्कृति विभाग से संबंधित सत्रावसान भी कैबिनेट में संपन्न हुआ।
