स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं।
इस पूरे विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश की गरिमा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर रही है।
कुंदन परिहार ने कहा कि प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेशों और नियमों का सदैव सम्मान करती है। जहां तक हाईकोर्ट के निर्देशों का सवाल है, कोर्ट द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जाएगी, सरकार उसका पूर्ण रूप से पालन करेगी।
उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई जनहित में है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो और सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार ही पूरी की जाएं।
