स्थान : खटीमा
रिपोर्टर : अशोक सरकार
जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में किसान यूनियन ने भारत सरकार द्वारा विदेशों से कृषि एवं डेयरी उत्पादों के आयात संबंधी प्रस्तावित व्यापार समझौतों का विरोध करते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने केंद्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए ऐसे किसी भी समझौते को निरस्त करने की मांग की है।
किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि अमेरिका सहित अन्य देशों से कृषि फसलों और डेयरी उत्पादों के आयात की योजना भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है। उनका मानना है कि इससे देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
किसानों ने आरोप लगाया कि भारत में पहले से ही कई कृषि उत्पादों और दुग्ध उत्पादन की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसे में विदेशी उत्पादों के बाजार में आने से घरेलू किसानों को अपनी उपज कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि खेती और डेयरी व्यवसाय से जुड़े लाखों परिवार पहले ही बढ़ती लागत और बाजार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में विदेशी उत्पादों के आयात से उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक प्रभावित हो सकती है।
किसान नेता मनजिंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि यदि प्रस्तावित व्यापार सौदा वापस नहीं लिया गया तो किसान वर्ग आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी निर्णय से पहले किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाले किसी भी समझौते पर पुनर्विचार किया जाए।
इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम ने बताया कि किसान यूनियन का ज्ञापन प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय तक प्रेषित किया जाएगा।
फिलहाल किसान यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। किसानों का कहना है कि वे अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे।
