ब्यूरो रिपोर्ट
NEET-UG पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनलों के माध्यम से परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक के प्रसार को लेकर गंभीर खुलासे किए गए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को इस मामले में टेलीग्राम के कथित दुरुपयोग को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि परीक्षा से जुड़े गोपनीय प्रश्न पत्र और जानकारी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से साझा की गई।
सरकारी हलफनामे के अनुसार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने ऐसे कई टेलीग्राम चैनलों, ग्रुप्स और बॉट्स की पहचान की है, जो कथित रूप से लीक हुए पेपर को फैलाने और परीक्षा से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि शुरुआत में सबसे कम प्रतिबंधात्मक कदम अपनाते हुए टेलीग्राम को तुरंत ब्लॉक नहीं किया गया। इसके बजाय 3 जून 2026 को टेलीग्राम के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया ताकि स्थिति को समझा और नियंत्रित किया जा सके।
बैठक के दौरान सरकार ने टेलीग्राम की भूमिका पर चिंता जताई और कहा कि प्लेटफॉर्म लीक हुए परीक्षा सामग्री को फैलाने वाले चैनलों की पहचान कर उन्हें रोकने में पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखा सका।
केंद्र के अनुसार, टेलीग्राम ने यह स्वीकार किया कि वह ऐसे कंटेंट की निगरानी में सीमाओं का सामना करता है और रिपोर्ट किए गए चैनलों पर कार्रवाई मॉडरेशन प्रक्रिया के तहत की जाती है।
इसी बीच NEET-UG परीक्षा को लेकर नई तारीख भी घोषित की गई है। अब यह पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी, जिसके लिए परीक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
