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रिपोर्टर-सचिन कुमार
स्थान – देहरादून
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है माना जा रहा है नए साल में इसे लागू करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है वहीँ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का का कहना है की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह चुनाव ने चुनाव के दौरान यूसीसी को लागू करने की घोषणा की थी और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा, सीएम धामी की पहली कैबिनेट बैठक में ही इस पर सहमति बन चुकी थी, और जल्द ही वह समय भी आएगा जब विधानसभा सत्र या विशेष सत्र मे इस लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगा इसके साथ ही महिलाओं की हित सबसे अधिक सुरक्षित होते हुए देखंगे.
यूसीसी. को लेकर पिछले महीने से केंद्र और उत्तराखंड राज्य में जोरदार गतिविधियां चल रही हैं. इसके तहत सबसे पहले भाजपा ने यूसीसी को उसके शासित राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में लागू करने का वादा किया हैं ऐसे मे उत्तराखंड मे लागु होने वाला सामान नागरिक सहिंता कानून बाकिबराज्यों के लिए नजीर बन सकता हैं , वहीँ भाजपा में कई लोगों को ऐसा लगता है कि समान नागरिक संहिता और उसके साथ राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए खेल बदल सकता है. यानि यूसीसी बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला हैं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना हैं की राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सब मास्टर स्ट्रोक हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव मे उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी को होना आशीर्वाद देगी और पांचो की पांचो लोकसभा सीट पर कमल के फूल से प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक करने के लिए जो सहयोग कर सकता हैं वो करेगा.
