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रिपोर्ट- अशोक सरकार
स्थान -खटीमा
सीमांत खटीमा क्षेत्र के किसानों ने धान खरीद से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंडी समिति सभागार में बैठक करी और अपनी मांगों के पूरा न होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। जिसको लेकर सभी किसानों ने खटीमा तहसील पहुंच कर प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर नारेबाजी करी।
इस दौरान अपनी मांगों को लेकर किसानों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ट से मुलाकात की और किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को से संबंधित ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौपा। किसानों की मांग थी कि आगामी 1 अक्टूबर से क्षेत्र में धान खरीद शुरू कर दी जाए साथ ही सरकारी काटो के साथ कच्चे काटे भी लगवाए जाएं जिससे कि सभी किसान अपनी फसल सही समय एवं कीमत पर बेच सके। वहीं किसानों ने यह भी मांग करी
कि किसानों का पेमेंट रोकने वाली नैफेड एजंसी को ब्लैकलिस्टेड कर उसके कांटे ना लगवाए जाएं। किसानों का कहना था कि यदि धान खरीद केंद्र समय पर खरीद शुरू नहीं करते हैं तो किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन ही होगा। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि
हर वर्ष सरकार समय पर धान खरीद केंद्र खोले जाने की बात कहती है परंतु स्थानीय मिल व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों को ठगने का काम किया जाता है। यदि इस बार समय पर खरीद हेतु कांटे नहीं खोले गए एवं किसानों की मांगों को नजर अंदाज किया गया तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन ही होगा।
