नाले में अवैध रूप से किया जा रहा है पुशते और रास्ते का निर्माण

नाले में अवैध रूप से किया जा रहा है पुशते और रास्ते का निर्माण

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रिपोर्टर-सचिन कुमार

स्थान-विकासनगर,

सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में तहसील विकासनगर के अंतर्गत सभा वाला शेखोवाला शिमला बायपास रोड के किनारे एक बरसाती खाले में बिना किसी विभागीय अनुमति के पुश्ते का निर्माण कराया जा रहा है और पुशते के ही साइड में एक 8 से 12 फीट रास्ते का भी निर्माण किया जा रहा है जो की रास्ता ग्राम समाज की 12 बीघा भूमि पर बनाया जा रहा है और इसके निर्माण कार्यों में बिना अनुमति के अवैध रूप से जेसीबी मशीन जिसका नंबर UK07DZ-5052 था का उपयोग किया जा रहा है और जो खनन सामग्री निर्माण कार्य में लगाई जा रही है वह भी अवैध रूप से बरसाती खली और आसन नदी से ही उठाई जा रही है जैसे ही मौके पर मीडिया कर्मियों की टीम पहुंची तो सबसे पहले वहां से जेसीबी मशीन को हटा कर चलता कर दिया गया और वहां पर मौजूद सुपरवाइजर के द्वारा फोन मीडिया कर्मियों को पकड़ाया गया और कहा गया कि फोन पर प्रधान जी आपसे बात करना चाह रहे हैं

फोन पर बात करने वाले शख्स का कहना था कि मैं गांव का प्रधान बोल रहा हूं और यह कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है जब उस व्यक्ति से कार्य योजना के बारे में पूछा गया तो उस व्यक्ति का कहना था कि हम गांव के प्रधान हैं जहां मर्जी अपनी ग्राम सभा में कार्य करवा सकते हैं। आपको बता दें कि खुद को ग्राम प्रधान कहने वाला शख्स प्रधान नहीं प्रधान पति था अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या ग्राम प्रधान/प्रधान पति अपनी ग्राम पंचायत में बिना किसी प्रस्ताव और बिना किसी योजना के अवैध रूप से जेसीबी मशीन लगाकर बरसाती खाले की खुदाई कर बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए पुश्ते का निर्माण कर सकता है

और ग्राम समाज की भूमि पर किसी निजी व्यक्ति की भूमि तक रास्ते का निर्माण करा सकता है क्या ग्राम प्रधान के द्वारा बरसाती नाले में पुस्ता बनाने के लिए सिंचाई खंड सिंचाई विभाग से NOC प्राप्त की गई है क्या किसी योजना के तहत बरसाती नाले में पुस्ते का निर्माण और उसके किनारे रास्ते का निर्माण कराया जा रहा है तो जिस विभाग से कार्य कराया जा रहा है तो उस विभाग का कोई मॉनिटरिंग के लिए कर्मचारी क्यों तैनात नहीं है यह सब तो जांच का विषय है जो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी विकास नगर के द्वारा उक्त प्रकरण के संदर्भ में कहा गया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जांच के बाद यदि पाया गया कि यह सब अवैध रूप से कराया जा रहा है तो निश्चित ही नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।