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रिपोटर – ब्यूरो रिपोट
स्थान – देहरादून
देहरादून। धामी कैबिनेट की अहम बैठक 10 फरवरी को होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि धामी कैबिनेट में देश के सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है।
इसमें नकल माफिया के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। न्याय विभाग ने इस पर सुझाव दिए थे, जिसके बाद यह विधायी विभाग को भेजा गया था। अब सुझावों में संशोधन के बाद कानून का मसौदा दोबारा न्याय विभाग को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। ताकि 12 फरवरी को होने वाली पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले इसका अध्यादेश लाया जा सके इसके साथ ही 10 फरवरी को होने वाली धामी मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल हो सकता है। सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने जा रही है। 10 फरवरी की कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट बैठक में पर्यटन नीति, जोशीमठ आपदा के अलावा वाहन खरीद नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है
