स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के तहत उत्तराखंड को 1,647 नए आवासों की स्वीकृति मिली है। इन आवासों का लाभ प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। स्वीकृत आवास चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी और ऊधमसिंह नगर सहित विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने इसे राज्य में जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
खजान दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अपने घर का सपना पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे केंद्र और राज्य सरकार की आवास संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला निर्णय बताया।
पीएम आवास योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड में एक आवास के निर्माण के लिए कुल 2.75 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। केंद्र के दिशा-निर्देशों में उत्तराखंड के लिए केंद्रीय सहायता 2.25 लाख रुपये प्रति आवास निर्धारित है।
प्रदेश में लाभार्थियों को यह धनराशि चार किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। पहली किस्त 20 हजार रुपये, दूसरी 90 हजार रुपये, तीसरी 1.10 लाख रुपये और चौथी किस्त 55 हजार रुपये की निर्धारित की गई है। राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
आवास निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग को अनिवार्य किया गया है। इससे निर्माण कार्य की अलग-अलग चरणों में निगरानी की जा सकेगी और योजना के तहत स्वीकृत आवासों की प्रगति का रिकॉर्ड भी तैयार होगा।
शहरी विकास विभाग ने इस बार आवासों के प्रस्ताव जिलाधिकारी की निगरानी में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों के चयन और निर्माण कार्य में निगरानी को मजबूत करना है।
स्वीकृत 1,647 आवासों में हल्द्वानी नगर निगम में 182, काशीपुर नगर निगम में 270, लक्सर नगर पालिका में 161, भीमताल नगर पालिका में 77 और प्रदेश के अन्य निकायों में भी बड़ी संख्या में आवास शामिल हैं। शहरी विकास विभाग के अनुसार इससे पहले 2,332 आवास भी मंजूर हो चुके हैं।
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि नई स्वीकृति से प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति मिलेगी। वहीं शहरी विकास विभाग अब स्वीकृत आवासों के लिए बजट जारी होने और निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटा है।
