स्थान : मसूरी
ब्यूरो रिपोर्ट
सड़क, भूमि विवाद और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री एवं अधिवक्ता आर्यन देव उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न प्रमुख समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उनियाल के अनुसार मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं।
आर्यन देव उनियाल ने कहा कि नोटिफाइड और डी-नोटिफाइड भूमि के सर्वे और सीमांकन का मामला लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सर्वे और सीमांकन की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की, ताकि भूमि विवादों का समाधान हो सके और लोगों को राहत मिल सके।
उन्होंने मसूरी-देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों का मुद्दा भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया। इसके अलावा चमासारी, सुवाखोली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें विकास और पर्यटन की लाइफलाइन हैं।
उनियाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने और निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने की आवश्यकता बताई।
नंद की चौकी में निर्माणाधीन पुल का मामला भी उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही और अनियमितता पाए जाने पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायकों के टिकट कटने संबंधी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को आर्यन देव उनियाल ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चाओं का कोई आधार नहीं है और भाजपा कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
उनियाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा 2027 में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता विकास कार्यों और सरकार की नीतियों को देखकर अपना निर्णय करेगी। उन्होंने सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया।
जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के संबंध में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना युवाओं का अधिकार है, लेकिन आंदोलनों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को लेकर वह आगे भी सरकार और अधिकारियों के स्तर पर लगातार पैरवी करते रहेंगे।
