स्थान : देहरादून
ब्यरो रिपोर्ट
सीमांत क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की।
402 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर: बैठक में कुल 402 करोड़ रुपये के नए विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
पर्यटन और सड़क विकास पर जोर: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीमांत गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सड़क और अन्य अवसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
शिक्षा और खेल सुविधाएं: योजना के तहत गांवों में स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा।
आजीविका के अवसर बढ़ेंगे: बैठक में कहा गया कि इन विकास कार्यों से ग्रामीणों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे पलायन पर भी रोक लगेगी।
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर: मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ किए जाएं, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे।
निगरानी के निर्देश: उन्होंने संबंधित विभागों को समय-समय पर कार्यों की समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
सीमांत विकास को मिलेगा बल: इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के सीमांत गांवों में समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
