स्थान : हरिद्वार/उत्तराखंड
रिपोर्टर : मनोज कश्यप
शाहपुर, शीतलाखेड़ा स्थित सरकारी परिवार कल्याण उपकेंद्र को बिना अनुमति तोड़ने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आकांक्षा कोण्डे के हस्तक्षेप के बाद थाना पथरी में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि उक्त भवन को बिना किसी एनओसी और वैधानिक अनुमति के तोड़ दिया गया था, जो कि कानून का सीधा उल्लंघन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए CDO आकांक्षा कोण्डे ने स्वयं हस्तक्षेप करते हुए तुरंत पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रशासन ने दिखाई सख्ती
CDO आकांक्षा कोण्डे ने स्पष्ट किया कि सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “जिले में अब सरकारी संपत्तियों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक मामले की जवाबदेही तय की जाएगी।”
पुलिस ने शुरू की जांच
थाना पथरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोषियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। यह भी जांच का विषय है कि भवन गिराने के पीछे किन अधिकारियों या व्यक्तियों की मिलीभगत थी।
भविष्य में नहीं होगी लापरवाही
प्रशासन ने संकेत दिया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकारी भवनों और संपत्तियों को लेकर अब प्रत्येक कार्रवाई अनुमोदन और पारदर्शिता के साथ ही संभव होगी।
