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रिपोर्ट – दीपक नौटियाल
स्थान -उत्तरकाशी
जनपद उत्तरकाशी मे कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने बैठक कर उपनल कर्मचारियों के षोशण पर नाराजगी जताई उपनल कर्मचारियों का कहना है कि उत्तराखंड के सभी विभागों मे उपनल कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है
पर काम के आधार न तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है ओर न उन्हे परमानेंट किया जा रहा है 2018 मे नैनीताल हाईकोर्ट से भी वह केस जीत चुके है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था
कि उपनल कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर वेतन एवं सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें परमानेंट किया जाए पर तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची
ओर प्रत्येक हेयरिंग के 30लाख रूपए वकील को भुगतना कर रही है इस लिए उपनल कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखकर
उपनल कर्मचारियों की पीडा को समझते हुए उन्हे सम्मान वेतनमान एवं विभागों मे समायोजित करने की कृपा करे
