स्थान : हल्द्वानी (बनभूलपुरा )
ब्यूरो रिपोर्ट
बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली अहम सुनवाई फिलहाल टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होने की जानकारी सामने आई है।
बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद को लेकर 9 सितंबर की सुनवाई पर हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थीं। संभावित फैसले को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।
सुनवाई से पहले बनभूलपुरा और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने फ्लैग मार्च करने के साथ ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी थी।
रेलवे भूमि से जुड़े इस मामले में हजारों परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से भूमि पर अतिक्रमण का दावा किया गया है, जबकि प्रभावित पक्ष लंबे समय से अपने अधिकार और पुनर्वास से जुड़े मुद्दे अदालत के सामने रख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी मामले में पुनर्वास, रेलवे परियोजना की जरूरत और प्रभावित लोगों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई कर चुका है। फरवरी 2026 के आदेश में रेलवे परियोजना के लिए करीब 30.65 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।
बुधवार की सुनवाई से किसी महत्वपूर्ण आदेश की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मामला आगे के लिए टल गया। इसके बाद अब स्थानीय लोगों, रेलवे और प्रशासन की नजरें 17 सितंबर की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।
सुनवाई टलने के बाद भी पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।
अब 17 सितंबर को यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट रेलवे भूमि, अतिक्रमण हटाने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर क्या दिशा-निर्देश देता है। फिलहाल मामले में अंतिम निर्णय का इंतजार और बढ़ गया है।
