स्थान : हल्द्वानी
रिपोर्टर : पंकज सक्सेना
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक बुधवार को हल्द्वानी में शुरू हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी अपने दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तहत इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के प्रदेश कार्यसमिति में शामिल होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन से संगठन को और मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा।
धामी ने कहा कि इस ऊर्जा और संगठनात्मक मजबूती का लाभ भाजपा को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया।
प्रदेश कार्यसमिति में मिशन 2027 को लेकर संगठन की रणनीति, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है।
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है और अब सभी को न्यायालय के निर्णय का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत जो भी फैसला देगी, सरकार उसका सम्मान और पालन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़े मामले में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और पुलिस प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
धामी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों की राजनीति के कारण पूर्व में इस मामले को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई और समस्या जटिल होती चली गई। उन्होंने कहा कि अब आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप की जाएगी।
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति और बनभूलपुरा मामले पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। एक ओर भाजपा मिशन 2027 को लेकर संगठन को मजबूत करने में जुटी है, वहीं बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
