देहरादून
रिपोर्ट -सचिन कुमार
केंद्र सरकार 6 जून को एक अहम डिजिटल पहल की शुरुआत करने जा रही है। इस दिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरन रिजीजू द्वारा ‘Umeed’ (उम्मीद) पोर्टल का उद्घाटन किया जाएगा, जिसके माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि यह पोर्टल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक नई और पारदर्शी व्यवस्था की ओर बड़ा कदम है।
उन्होंने बताया कि 6 जून के बाद से उत्तराखंड में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं—जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह आदि, उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा।
पोर्टल के माध्यम से न केवल संपत्तियों का डेटा डिजिटल होगा, बल्कि उनके प्रबंधन और निगरानी में पारदर्शिता भी आएगी।
शादाब शम्स ने कहा, “यह कदम समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और किसी भी तरह की अनियमितता पर निगरानी रखी जा सकेगी।”
केंद्र सरकार का यह कदम देशभर में वक्फ बोर्डों के संचालन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
