उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सबसे पहले खबरें जानने के लिए हमारे न्यूज़ ही चैनल. News Portal uk सब्सक्राइब जरूर करें .ख़बरों और विज्ञापन के लिए संपर्क करें – 9634912113,- 8057536955 न्यूज़ पोर्टल, उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में सभी विधान सभा स्तर पर संवाददाता\विज्ञापन संवाददाता, ब्यूरो चीफ की आवश्यकता
रिपोट -ब्यूरो रिपोट
स्थान -देहरादून
प्रदेशभर में चयनित कलस्टर स्कूलों की डीपीआर दो सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं, ताकि समय पर बजट आवंटित किया जा सके। शिक्षण सत्र को नियमित करने के दृष्टिगत आगामी सत्र से शिक्षक संगठनों के चुनाव पूरे प्रदेश में एक ही दिन कराये जायेंगे, जिसमें शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रतिभाग करेंगे। इसके लिये शिक्षक संगठनों के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव मांगे गये हैं।
राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैंसूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों से जनपद भ्रमण की रिपोर्ट तलब कर प्रत्येक अधिकारी से संबंधित जनपदों की फीडबैक ली।
डॉ. रावत ने कहा कि सूबे में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। जिसके तहत शासन एवं प्रशासन के अधिकारियों को प्रत्येक जनपद में जाकर विकासखंडवार विद्यालयों की समीक्षा कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिये गये हैं जिसकी समीक्षा शिक्षा मंत्री स्वयं करेंगे।
उन्होंने जनपद स्तर पर चयनित कलस्टर विद्यालयों की डीपीआर दो सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश बैठक में दिये। साथ ही कहा कि जो जनपद समय पर डीपीआर उपलब्ध नहीं करायेंगे उनको बजट आवंटित नहीं किया जायेगा। डॉ. रावत ने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पूरे प्रदेश में शिक्षक संगठनों के चुनाव एक ही दिन कराये जायेंगे, जिसमें सभी शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। इसके लिये उन्होंने अधिकारियों को शिक्षक संगठनों से संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने को कहा।उन्होंने कहा कि प्रदेशभर के राजकीय उच्चतर विद्यालयों में हेडमास्टर के रिक्त पद पूर्व की भांति शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जायेंगे। जबकि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को 50 फीसदी पदोन्नति व 50 फीसदी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।बैठक में अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरू, योगेन्द्र यादव, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी,
अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, संयुक्त सचिव जे.एल. शर्मा, बी.एस. बेरा, उप सचिव अनिल कुमार पाण्डे, अपर निदेशक बेसिक एस.पी. खाली सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
