लोकेशन :- लालकुआँ
रिपोर्टर :- मुन्ना अंसारी
जनपद नैनीताल के लालकुआँ में ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों के संचालन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी और कोतवाली पुलिस के बीच शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बुधवार, 11 नवंबर को हुई तीखी नोकझोंक के बाद मामला अब कानूनी कार्रवाई और धरना-प्रदर्शन तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालकुआँ कोतवाली पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके विरोध में गुरुवार को नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी सभासदों और समर्थकों के साथ नगर पंचायत परिसर में धरने पर बैठ गए। हालांकि दोनों मुकदमों की धाराओं की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।
दरअसल, पूरे विवाद की शुरुआत लालकुआँ क्षेत्र में ओवरलोड और निर्धारित ऊंचाई से अधिक सामान लेकर चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही को लेकर हुई थी। बुधवार को पराल से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की चपेट में आने से सड़क किनारे लगे विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की घटना सामने आई थी। इसकी जानकारी मिलने पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी मौके पर पहुंचे और वाहनों के संचालन को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह राणा के बीच विवाद हो गया।
नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने कोतवाली प्रभारी पर उनके साथ अभद्र व्यवहार और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ओवरलोड वाहनों के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि कोतवाली प्रभारी की ओर से कहा गया कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों को आगे जाने दिया गया था और एक वाहन को सीज भी किया गया है।
बुधवार को हुए घटनाक्रम के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष अपने समर्थकों, सभासदों और पूर्व सैनिकों के साथ लालकुआँ कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कोतवाली प्रभारी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और प्रभारी निरीक्षक के स्थानांतरण की मांग की। विवाद बढ़ने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी लव शर्मा भी मौके पर पहुंचे और नगर पंचायत अध्यक्ष तथा उनके समर्थकों से बातचीत की। हालांकि वार्ता के बाद भी विवाद का समाधान नहीं हो सका।
इसी बीच ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की ओर से भी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। रामपुर जिले के बिलासपुर क्षेत्र निवासी किसान इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली रोककर चाबी अपने कब्जे में ले ली और उनके साथ गाली-गलौज तथा धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच करने की बात कही थी। हालांकि इन आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
अब नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि किन धाराओं में और किसकी तहरीर पर दोनों मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। ऐसे में मामले की वास्तविक कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पुलिस की ओर से प्राथमिकी का विवरण सामने आना आवश्यक है।
नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को नगर पंचायत परिसर में सभासदों और समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया। उनका पक्ष है कि उन्होंने ओवरलोड वाहनों के संचालन और नगर की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाया था, लेकिन इसके बाद स्वयं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समर्थकों की ओर से भी पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। वहीं पुलिस को मिली शिकायतों की जांच और दर्ज मुकदमों की कानूनी प्रक्रिया भी इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू है।
इस विवाद का असर नगर पंचायत की व्यवस्थाओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। बुधवार शाम नगर पंचायत अध्यक्ष ने कोतवाली प्रभारी के स्थानांतरण और निष्पक्ष जांच की मांग पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके साथ ही नगर की सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था बंद रखने की घोषणा भी की गई थी। देर शाम नगर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइटें बंद होने की खबर सामने आई। ऐसे में इस टकराव के कारण आम नागरिकों को मिलने वाली जरूरी सुविधाओं के प्रभावित होने की चिंता भी बढ़ गई है।
फिलहाल लालकुआँ में नगर पंचायत अध्यक्ष और कोतवाली पुलिस के बीच शुरू हुआ विवाद प्रशासनिक और कानूनी मुद्दा बन गया है। एक ओर नगर पंचायत अध्यक्ष अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों के विरोध में धरना दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस के सामने प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर विवाद का समाधान निकालेगा? क्या नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी? और क्या नगर की सफाई व अन्य आवश्यक सेवाएं सुचारु रह पाएंगी? फिलहाल सभी की निगाहें पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत के अगले कदम पर टिकी हैं।
