स्थान : मसूरी
ब्यूरो रिपोर्ट
पहाड़ों की रानी मसूरी में अंग्रेजी शराब की एक दुकान एक बार फिर विवादों और चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। इस बार मामला केवल शराब की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि दुकान के संचालन, यातायात व्यवस्था, निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली, लीज और सब-लीज की शर्तों को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर मिल रही शिकायतों के बीच अब नगर पालिका के सभासदों ने भी पूरे मामले पर सवाल खड़े करते हुए संबंधित विभागों से स्थिति स्पष्ट करने और नियमों की जांच कराने की मांग की है।
मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर यातायात व्यवस्था पहले से ही एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। ऐसे में व्यस्त मार्ग पर स्थित शराब की दुकान के सामने माल उतारे जाने को लेकर स्थानीय लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि दुकान पर शराब की पेटियां उतारने के दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका खामियाजा स्थानीय निवासियों के साथ मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों को भी भुगतना पड़ता है।
स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शराब की दुकान पर माल उतारने के लिए प्रशासन की ओर से कोई निर्धारित समय और स्थान तय किया गया है। यदि दुकान के सामने मुख्य सड़क पर माल उतारा जा रहा है तो क्या इसके लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई है? सवाल यह भी है कि यातायात बाधित होने की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। लोगों का कहना है कि पर्यटन नगरी में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
वहीं, शराब की दुकान पर ओवररेटिंग यानी निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायतों ने भी आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि उपभोक्ताओं से शराब की बोतलों पर अंकित निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। हालांकि इन शिकायतों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आबकारी विभाग की ओर से दुकान पर नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण की क्या व्यवस्था है?
मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू शराब की दुकान के आसपास स्थित शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों से जुड़ा है। स्थानीय स्तर पर दुकान के समीप स्कूल और चर्च होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में संबंधित आबकारी नियमों, निर्धारित दूरी और दुकान को जारी लाइसेंस की शर्तों की जांच की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि दुकान को लाइसेंस जारी करते समय क्या सभी आवश्यक मानकों और नियमों का पालन किया गया था? यदि दुकान निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो रही है तो संबंधित विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
अब नगर पालिका के सभासदों ने दुकान की लीज और सब-लीज की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सभासदों की ओर से यह जानने की अपेक्षा की जा रही है कि दुकान जिस भवन या परिसर में संचालित हो रही है, उसकी लीज किन शर्तों पर दी गई है। क्या संबंधित परिसर की सब-लीज की अनुमति है और यदि सब-लीज की गई है तो क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ है? इन सवालों ने दुकान के संचालन से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं को भी चर्चा में ला दिया है।
दुकान की प्राइसिंग और वित्तीय व्यवस्था को लेकर भी पारदर्शिता की मांग उठ रही है। सवाल यह है कि दुकान के लाइसेंस, परिसर के किराये, लीज और अन्य वित्तीय शर्तों का निर्धारण किन नियमों के आधार पर किया गया है। क्या दुकान का संचालन सभी आवश्यक अनुमतियों के अनुरूप किया जा रहा है? नगर पालिका सभासदों की ओर से उठाए गए सवालों के बाद अब संबंधित विभागों से इन बिंदुओं पर दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की जा रही है।
मामले में आबकारी विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड की त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-26 से 2027-28 में शराब की बिक्री और मूल्य निर्धारण से संबंधित नियम निर्धारित हैं। ऐसे में ओवररेटिंग की शिकायतों के साथ ही दुकान के लाइसेंस, संचालन की शर्तों और संबंधित दस्तावेजों की जांच जरूरी मानी जा रही है। हालांकि मसूरी की इस विशेष दुकान के खिलाफ लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मसूरी प्रशासन, आबकारी विभाग, नगर पालिका और यातायात पुलिस इन शिकायतों का संज्ञान लेकर संयुक्त जांच करेंगे? क्या शराब की दुकान के संचालन से संबंधित लीज और सब-लीज के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे? क्या ओवररेटिंग और यातायात बाधित होने की शिकायतों पर ठोस कार्रवाई होगी? फिलहाल इन सवालों पर संबंधित विभागों और दुकान संचालक का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई से ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
