स्थान : जसपुर
ब्यूरो रिपोर्ट
जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में धान तौल को लेकर पूर्व विधायक और किसानों के बीच हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान किसानों और अपने समर्थकों के साथ जसपुर कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि किसानों की शिकायत को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस बच रही है।
दरअसल, मामला बीते 23 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब जसपुर में धान की तौल से जुड़ी समस्याओं को लेकर किसान मंडी समिति परिसर स्थित वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान जसपुर के पूर्व भाजपा विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने किसानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें चोर तथा दलाल कहकर अपमानित किया। हालांकि पूर्व विधायक की ओर से लगाए गए इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।
घटना के बाद नाराज किसानों ने जसपुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर पूर्व विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह की ओर से दी गई शिकायत में पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। किसानों का कहना है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर किसानों में नाराजगी लगातार बढ़ती गई और मामला आंदोलन तक पहुंच गया।
किसानों के समर्थन में उतरे जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए वह किसानों और समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले में अब तक की गई कार्रवाई का जवाब मांगा। विधायक ने आरोप लगाया कि किसानों की शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय पुलिस अधिकारी लगातार उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
विधायक आदेश चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जसपुर कोतवाली भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर की घटना के बाद 24 अक्टूबर को किसानों ने पुलिस को लिखित तहरीर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विधायक के अनुसार, जब उन्होंने कोतवाल से मामले की जानकारी मांगी तो पहले बताया गया कि एनसीआर दर्ज कर जांच की जा रही है। लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि मामले में एनसीआर तक दर्ज नहीं की गई थी। उन्होंने पुलिस पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया।
विधायक ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की ओर से कभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हवाला दिया गया तो कभी अन्य कारण बताकर मामले को टाला जाता रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों और किसानों को ही कार्रवाई के संबंध में सही जानकारी नहीं देंगे तो आम जनता का पुलिस पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि जब एक विधायक या किसान अधिकारी से पूछता है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, तो उसे संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए।
आदेश चौहान ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई में आम आदमी और प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच भेदभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति, रिक्शा चालक या किसान किसी मामले में आरोपित होता है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, लेकिन जब किसी बड़े और रसूखदार व्यक्ति पर किसानों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगता है तो कार्रवाई में देरी की जाती है। विधायक ने सवाल उठाया कि क्या कानून सभी के लिए समान नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
धरने के दौरान विधायक आदेश चौहान ने पुलिस अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हुए कहा कि अधिकारियों को जनता के टैक्स के पैसों से वेतन मिलता है और उनकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा तथा कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी राजनीतिक दबाव में काम करने के बजाय संविधान और कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाएं। विधायक ने चेतावनी दी कि किसानों के साथ अन्याय और पुलिस अधिकारियों की कथित लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं, पूर्व विधायक और किसानों के बीच हुए विवाद के बाद जसपुर की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। किसानों की शिकायत पर कार्रवाई न होने के आरोपों ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस किसानों की तहरीर पर निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी या विवाद और गहराएगा? फिलहाल एनसीआर दर्ज होने की वास्तविक स्थिति, पुलिस की कार्रवाई और पूर्व विधायक का पक्ष आधिकारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट होना बाकी है। ऐसे में अब सभी की निगाहें जसपुर पुलिस प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं।
