लोकेशन, बाज़पुर
रिपोर्टर, विशेष शर्मा
उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर 12 नवंबर से प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
इसी क्रम में बाजपुर क्षेत्र की आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन की जिला उपाध्यक्ष मंजू गोस्वामी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपजिलाधिकारी बाजपुर ऋचा सिंह से मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित पत्र सौंपते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कहना है कि वह लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के समक्ष बार-बार मांगें रखने और वार्ता होने के बावजूद अब तक उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है।
संगठन की जिला उपाध्यक्ष मंजू गोस्वामी ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
मंजू गोस्वामी ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर 12 नवंबर से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वार्ता के सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने के कारण कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लेना पड़ा है।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने उपजिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वह अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और अब केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं, गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति और कार्य की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मानदेय बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।
वहीं, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार के आह्वान से संबंधित सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। यदि आंदोलन लंबा चलता है तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित विभिन्न गतिविधियों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि सेवाएं किस स्तर तक प्रभावित होंगी, यह आंदोलन में कर्मचारियों की वास्तविक भागीदारी और प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करेगा।
फिलहाल आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के आंदोलन के आह्वान के बाद अब सभी की निगाहें प्रदेश सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि सम्मानजनक मानदेय और लंबित मांगों का समाधान होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कब तक निर्णय लेती है और आंदोलन को समाप्त कराने के लिए क्या पहल करती है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
