लोकेशन :- लालकुआँ
रिपोर्टर :- मुन्ना अंसारी
उत्तराखंड वन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबे समय से लंबित सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। उत्तराखंड वन विकास निगम सेवानिवृत्त एवं कार्यरत फील्ड कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले कुमाऊं क्षेत्र के बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी देहरादून स्थित निगम मुख्यालय में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि वर्षों से उनके बकाया देयकों का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संघर्ष समिति के अनुसार, पिछले पांच से छह वर्षों के दौरान उत्तराखंड वन विकास निगम से करीब 2000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन इनमें से अनेक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति संबंधी देयकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है।
ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं होने से नाराजगी
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप है कि निगम द्वारा ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, जीआई और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान लंबित रखा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी के दौरान वर्षों तक निगम की सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय उन्हें निर्धारित देयकों का भुगतान मिलना चाहिए था, लेकिन कई वर्षों से यह धनराशि नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
पूर्व में दिए गए उच्च वेतन को घटाने का भी लगाया आरोप
संघर्ष समिति ने निगम प्रबंधन पर वेतन संबंधी मामलों में भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में निगम द्वारा शासनादेशों और न्यायालय के आदेशों के आधार पर उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाता रहा था। यह व्यवस्था कई वर्षों तक लागू रही, लेकिन बाद में एक विशेष आदेश के माध्यम से उनके वेतन में कटौती कर दी गई।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन घटाने की कार्रवाई एक सोची-समझी योजना के तहत की गई। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों के आर्थिक हित प्रभावित हुए हैं। हालांकि वेतन में कटौती संबंधी आरोपों और निगम द्वारा जारी आदेशों पर प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है।
कुमाऊं क्षेत्र से बड़ी संख्या में देहरादून रवाना हुए कर्मचारी
अपनी मांगों को लेकर कुमाऊं क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एकजुट होकर देहरादून में धरना प्रदर्शन में भाग लेने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी निगम मुख्यालय के लिए रवाना हुए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान के लिए अब सामूहिक रूप से आवाज उठाना आवश्यक हो गया है।
सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना करने का दावा
कर्मचारियों के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी और अन्य देयकों की धनराशि उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वर्षों तक भुगतान लंबित रहने के कारण कई कर्मचारियों को अपनी दैनिक जरूरतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने निगम से बकाया धनराशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
शासनादेशों और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की मांग
संघर्ष समिति का कहना है कि वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों में पूर्व में जारी शासनादेशों तथा न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने मांग की है कि निगम प्रबंधन उनके वेतन निर्धारण और बकाया देयकों से जुड़े मामलों की समीक्षा करे तथा नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करे।
लंबित देयकों के भुगतान के लिए निगम प्रबंधन से हस्तक्षेप की मांग
सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से लंबित देयकों के भुगतान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान मिल सके। इसके साथ ही वेतन कटौती से संबंधित शिकायतों का भी नियमानुसार निस्तारण किया जाए।
धरना प्रदर्शन के जरिए मांगों को उठाएंगे कर्मचारी
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवानिवृत्त एवं कार्यरत फील्ड कर्मचारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी मांगों को निगम मुख्यालय तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने वैधानिक देयकों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम प्रबंधन उनकी मांगों पर क्या निर्णय लेता है और वर्षों से लंबित भुगतान की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
