

स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट


उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर युवाओं में चिंता और नाराजगी देखने को मिल रही है। महिला सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर अब युवाओं ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 15 नवंबर को राजधानी देहरादून में विशाल विरोध मार्च निकाला जाएगा। आयोजकों के अनुसार, इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल होकर महिला सुरक्षा से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखेंगे।


प्रस्तावित विरोध मार्च की शुरुआत देहरादून के परेड ग्राउंड से होगी, जहां से युवा घंटाघर तक पैदल मार्च निकालेंगे। इस दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को कठोर सजा दिलाने और कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की मांग उठाई जाएगी। आयोजकों का कहना है कि इस मार्च का उद्देश्य महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है।




11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाएंगे आवाज


युवाओं की ओर से प्रस्तावित मार्च में महिला सुरक्षा से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इनमें दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा आयोजकों ने दोषियों के परिवार के सदस्यों के सामाजिक बहिष्कार की मांग भी रखी है। हालांकि, अपराध के लिए दोषी के परिजनों को जिम्मेदार ठहराने की यह मांग विवादास्पद है और सामूहिक दंड के सिद्धांत से जुड़ी कानूनी तथा नैतिक चिंताएं पैदा करती है।


महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध रोकने के लिए कठोर कानून जरूरी : युवराज शाह

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय महासंघ के उपाध्यक्ष युवराज सिंह शाह ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कठोर और प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय हैं और इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।



दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग

युवराज सिंह शाह ने कहा कि दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि जब तक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना मुश्किल होगा। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
15 नवंबर को सैकड़ों युवाओं के जुटने की उम्मीद
आयोजकों के अनुसार, 15 नवंबर को प्रस्तावित मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। युवा परेड ग्राउंड से घंटाघर तक मार्च निकालकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस दौरान सरकार से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की जाएगी।

महिला सुरक्षा को लेकर युवाओं ने जताई चिंता
युवाओं का कहना है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा समाज की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। इसके लिए केवल कठोर कानून बनाना ही नहीं, बल्कि मौजूदा कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध जांच और पीड़िताओं को न्याय दिलाने की व्यवस्था मजबूत करना भी आवश्यक है। आयोजकों का मानना है कि ऐसे मुद्दों पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी से सरकार और प्रशासन तक उनकी चिंताएं पहुंचाई जा सकती हैं।
सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने की तैयारी
युवराज सिंह शाह ने कहा कि प्रस्तावित मार्च के माध्यम से युवा सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर तैयार की गई 11 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी
देहरादून में प्रस्तावित इस विरोध मार्च को लेकर आयोजकों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परेड ग्राउंड से घंटाघर तक होने वाले मार्च में युवाओं की भागीदारी के साथ महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। अब 15 नवंबर को होने वाले प्रदर्शन और आयोजकों की मांगों पर सरकार तथा प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी।
महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने पर जोर
महिला सुरक्षा को लेकर प्रस्तावित यह मार्च युवाओं की चिंताओं को सामने लाने का एक प्रयास है। आयोजकों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानूनी प्रावधानों के साथ दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। 15 नवंबर को राजधानी देहरादून में युवा इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील करेंगे।

