स्थान : हल्द्वानी
रिपोर्टर : पंकज सक्सेना
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की कूड़ा उठाने की व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। नगर निगम के कूड़ा संग्रहण वाहनों में कथित तौर पर नाबालिग बच्चों के कूड़ा उठाने और छांटने का मामला सामने आने की बात कही जा रही है। आरोप है कि नगर निगम की कूड़ा उठाने की व्यवस्था से जुड़े एक ठेकेदार, जिसे भाजपा से जुड़ा नेता बताया जा रहा है, के अधीन संचालित वाहनों में नाबालिग काम करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ठेकेदार की राजनीतिक संबद्धता, बच्चों की उम्र और उनकी नियुक्ति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि ये आरोप सही हैं तो नगर निगम प्रशासन की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां है?
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन कूड़ा वाहनों में नाबालिगों के काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हीं वाहनों के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों से भी कूड़ा एकत्र किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कभी किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर इन बच्चों पर नहीं पड़ी? क्या नगर निगम ने इन वाहनों में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन कराया है? आखिर कूड़ा उठाने वाले वाहनों में मौजूद कर्मचारियों की उम्र और पहचान की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है?
भारत में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना सामान्यतः प्रतिबंधित है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता। कानून में कुछ सीमित अपवाद भी हैं। यदि जांच में नाबालिगों से नियमों के विरुद्ध काम कराने की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में श्रम विभाग और बाल संरक्षण विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
वहीं, नगर निगम की कूड़ा उठाने की व्यवस्था को लेकर पूर्व में हुई एक कथित दुर्घटना का मामला भी सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले कूड़ा उठाने वाले वाहन से जुड़ी एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि इस घटना के विवरण की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व की घटनाओं के बाद नगर निगम ने वाहन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी? यदि लापरवाही सामने आई थी तो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की गई?
मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, कूड़ा उठाने के कार्य से जुड़े ठेकेदार का कथित तौर पर कबाड़ का कारोबार भी है। आरोप है कि हल्द्वानी क्षेत्र में कूड़ा बीनने वाले कुछ बच्चे कबाड़ एकत्र कर संबंधित कारोबारी को बेचते हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच का विषय यह भी है कि क्या नगर निगम के कूड़ा संग्रहण वाहनों से निकलने वाले कबाड़ की बिक्री किसी निजी कारोबारी को की जा रही है? यदि ऐसा है तो क्या इसकी अनुमति नगर निगम की ओर से दी गई है और क्या इस प्रक्रिया का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध है?
इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से यह भी आरोप सामने आया है कि नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली कई गाड़ियों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं। यदि यह आरोप सही पाया जाता है तो मामला बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि नगर निगम के वाहनों को चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की नियमित जांच क्यों नहीं की जा रही? क्या नगर निगम या संबंधित ठेकेदार ने वाहन चालकों का सत्यापन कराया है? इन आरोपों की सत्यता जांचने के लिए सभी संबंधित वाहनों और चालकों के दस्तावेजों की जांच जरूरी है।
वहीं, कूड़ा संग्रहण वाहनों में कथित तौर पर काम कर रहे नाबालिगों की पहचान और नियुक्ति को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये बच्चे नगर निगम के अधिकृत कर्मचारी हैं या ठेकेदार की ओर से इन्हें काम पर लगाया गया है? क्या इनके पास नगर निगम द्वारा जारी कोई पहचान पत्र है? क्या नगर निगम के पास इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? यदि ये बच्चे निगम के अधिकृत कर्मचारी नहीं हैं तो उन्हें कूड़ा उठाने वाले वाहनों में काम करने की अनुमति किसने दी? इन तमाम सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है।
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में नई नगर आयुक्त आईएएस आशिमा गोयल ने हाल ही में कार्यभार संभालते हुए सफाई व्यवस्था में सुधार और कूड़ा निस्तारण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। ऐसे में कूड़ा संग्रहण व्यवस्था से जुड़े ये आरोप नई नगर आयुक्त के सामने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती बन सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कूड़ा उठाने के ठेकों, वाहनों के संचालन, कर्मचारियों के सत्यापन और कथित बाल श्रम के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही आरोप सही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर निगम प्रशासन इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा या मामला केवल सवालों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या श्रम विभाग नाबालिगों से काम कराने के आरोपों की जांच करेगा? क्या परिवहन विभाग कूड़ा वाहनों के चालकों के लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेजों की जांच करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि यदि किसी ठेकेदार की लापरवाही साबित होती है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठेके की शर्तों की भी समीक्षा की जाएगी? फिलहाल इन सवालों पर नगर निगम और संबंधित ठेकेदार का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
