स्थान : केलाखेड़ा (ऊधम सिंह नगर)
रिपोर्टर: विशेष शर्मा
ऊधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा क्षेत्र में दवा कारोबार को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पांच मेडिकल स्टोर जांच के दायरे में आए। इनमें दो दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि तीन बंद मेडिकल स्टोरों पर विभाग की ओर से नोटिस चस्पा किए गए।
ड्रग इंस्पेक्टर शुभम कोटनाला ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से यह कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष मनीष खत्री के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया।
जांच अभियान के दौरान दो मेडिकल स्टोर खुले मिले। विभागीय जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद दोनों दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं, तीन अन्य मेडिकल स्टोर बंद पाए गए। इन दुकानों के संचालकों को विभागीय कार्रवाई से अवगत कराने के लिए नोटिस चस्पा किए गए।
बताया जा रहा है कि संबंधित पांच मेडिकल स्टोरों को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। हालांकि, जांच में सामने आई अनियमितताओं की विस्तृत प्रकृति और संबंधित दुकानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर विभागीय जानकारी सामने आना बाकी है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में दवा कारोबार से जुड़े नियमों के पालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की बिक्री और संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार होना जरूरी है। ऐसे में विभागीय जांच को दवा कारोबार में निगरानी और नियमों के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दो मेडिकल स्टोरों को सील किए जाने और तीन बंद दुकानों पर नोटिस चस्पा होने के बाद अब संबंधित संचालकों के जवाब और विभाग की अगली कार्रवाई पर नजर है। नोटिस के जवाब में दुकानदारों की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय हो सकती है।
ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों को भी नियमों का पालन करने के प्रति सतर्क रहने का संदेश मिला है। वहीं, आम लोगों के लिए दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है।
फिलहाल, केलाखेड़ा में हुई इस छापेमारी ने दवा दुकानों की निगरानी को लेकर प्रशासन की सक्रियता सामने ला दी है। अब देखना होगा कि विभाग आगे भी जांच अभियान जारी रखता है या नहीं और जांच में सामने आए मामलों में नियमानुसार क्या कार्रवाई की जाती है।
