ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन तथा जलागम प्रबंधन मंत्री राम सिंह कैड़ा ने राजकीय कॉलेज रवाईखाल, बागेश्वर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में आमजन की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं का गंभीरता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आम लोगों को दी गई। साथ ही पात्र लाभार्थियों को कई योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों को राहत मिली।
समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र लोगों को पेंशन संबंधी पत्र वितरित किए गए, जबकि बाल विकास विभाग ने लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट प्रदान की। उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया।
बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, दुग्ध विकास और स्वरोजगार समेत कई विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। इससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर अपनी समस्याएं रखने और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला।
शिविर के दौरान दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया तथा विभिन्न विषयों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का पंजीकरण कर उसका समयबद्ध और गंभीरता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक शिकायतों से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, संबंधित अधिकारी शिविर स्थल पर मौजूद रहकर जनता की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया पूरी करें।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री राम सिंह कैड़ा ने स्वयं लोगों से संवाद कर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।
