स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) और हरिद्वार जिला कारागार प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MoU के तहत अब हरिद्वार जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे।
इस पहल पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि कैदियों के लिए सम्मानजनक भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे सशक्त माध्यम है और इससे कैदियों के पुनर्वास में भी मदद मिलेगी।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि उच्च शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है और विश्वविद्यालय का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत कैदियों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों से जोड़कर उनके भविष्य को नई दिशा दी जाएगी।
वहीं, हरिद्वार जिला कारागार के जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने भी इस MoU पर संतोष और प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि इस पहल से कैदियों को आत्मनिर्भर बनने और रिहाई के बाद बेहतर जीवन की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।
यह समझौता राज्य में सुधारात्मक न्याय और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे शिक्षा के माध्यम से कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की उम्मीद है।
