देहरादून। उपनल कर्मियों के धरने को करीब दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं आया है। नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मियों का प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है।
कर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से कम वेतन पर विभागों की रीढ़ बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह उदासीन है।
इधर, विपक्षी दल भी उपनल कर्मियों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य के सभी विभागों की “लाइफ लाइन” संविदा कर्मी ही हैं, जो कम संसाधनों और कम वेतन के बावजूद अधिक दक्षता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
उक्रांद ने आरोप लगाया कि न्यायालय भी संविदा कर्मियों की कई मांगों को मान चुका है, लेकिन सरकार का उन्हें दरकिनार करना सीधा शोषण है। पार्टी ने सरकार से तत्काल संविदा कर्मियों की मांगें मानने और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
धरना स्थल पर जुटे कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
