रिपोर्टर : पंकज सक्सेना
स्थान : हल्द्वानी
प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण इकाई मुखानी–कुसुमखेड़ा के व्यापारियों ने शनिवार को एक महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे टैक्स का विरोध करते हुए सरकार से 2018 में किए गए वादे को निभाने की मांग की।
व्यापारियों ने कहा कि 2018 में सरकार द्वारा नगर निगम के विस्तार के समय यह वादा किया गया था कि नए जुड़े वार्डों से आगामी 10 वर्षों तक कोई कर नहीं लिया जाएगा।
इस वादे के आधार पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। उन्होंने मांग की कि सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए और 2028 तक कर से राहत दी जानी चाहिए। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे 2028 के बाद स्वेच्छा से कर जमा करने को तैयार हैं, लेकिन इससे पूर्व उन पर टैक्स नहीं थोपा जाना चाहिए।
महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम में शामिल किए गए नए वार्डों में आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इन क्षेत्रों में न तो पार्किंग की सुविधा है, न सीसीटीवी कैमरे, न सार्वजनिक शौचालय, न ही पेयजल व ड्रेनेज की व्यवस्था। ऐसे में व्यापारी टैक्स क्यों भरें?
व्यापारियों ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में वे अपने साथ छल महसूस कर रहे हैं। जब तक सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं देती और अपना पुराना वादा पूरा नहीं करती, तब तक टैक्स लेना अन्यायपूर्ण है।
