स्थान : हल्द्वानी
ब्यूरो रिपोर्ट
शहर के कोहली गार्डन क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। क्षेत्र में एक आलीशान तीन मंजिला भवन का निर्माण लगभग पूरा होने की बात सामने आई है, जिसको लेकर जिला विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि भवन का निर्माण नजूल भूमि पर बिना आवश्यक अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के कराया जा रहा है। हालांकि जमीन की कानूनी स्थिति और भवन के नक्शे की स्वीकृति की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि निर्माण नियमों के विपरीत हो रहा है तो संबंधित विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
कोहली गार्डन क्षेत्र में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि संबंधित भवन का निर्माण काफी समय से चल रहा है और अब इसकी तीसरी मंजिल भी तैयार हो चुकी है। इसके बावजूद निर्माण की वैधता को लेकर संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। सवाल यह है कि क्या प्राधिकरण ने इस भवन का निरीक्षण किया है और क्या निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कराया गया है?
मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जिस स्थान पर आलीशान भवन का निर्माण कराया जा रहा है, वह नजूल भूमि है। यदि यह आरोप सही है तो जांच का विषय है कि निर्माणकर्ता के पास भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और निर्माण की वैधानिक अनुमति मौजूद हैं या नहीं। नजूल भूमि पर निर्माण के लिए लागू नियमों और स्वामित्व अथवा पट्टे की शर्तों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी जांच राजस्व विभाग और संबंधित प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए।
वहीं, निर्माणाधीन भवन के नजदीक से बिजली की लाइन गुजरने की बात भी सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार भवन के पास से विद्युत तार गुजरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भवन और बिजली की लाइन के बीच निर्धारित सुरक्षित दूरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि बिजली की लाइन आवश्यक सुरक्षा मानकों से कम दूरी पर है तो यह भविष्य में हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे मामलों में विद्युत विभाग और प्राधिकरण की संयुक्त जांच महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।
शहर में निर्माण कार्यों की निगरानी करना संबंधित विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि किसी भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के बिना किया जा रहा है तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण किया गया था? यदि निरीक्षण हुआ था तो उसकी रिपोर्ट में क्या पाया गया? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकता है।
कोहली गार्डन में कथित अवैध निर्माण के मामले ने प्राधिकरण की कार्रवाई में पारदर्शिता और समानता का मुद्दा भी सामने ला दिया है। शहर में छोटे निर्माण कार्यों पर नोटिस और कार्रवाई की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में यदि किसी बड़े भवन के निर्माण में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। सवाल यह भी है कि क्या निर्माण के आकार और निर्माणकर्ता की स्थिति से अलग सभी मामलों में एक समान नियम लागू किए जा रहे हैं?
निर्माण कार्यों के मामले में स्वीकृत मानचित्र, भवन की ऊंचाई, सेटबैक, भूमि की कानूनी स्थिति और विद्युत सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मानकों का पालन आवश्यक होता है। यदि किसी भवन का निर्माण इन मानकों के विपरीत किया गया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में कोहली गार्डन में तैयार हो रहे तीन मंजिला भवन के निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। इससे यह भी पता चल सकेगा कि भवन के निर्माण में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
वहीं, प्राधिकरण और राजस्व विभाग की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि संबंधित भूमि नजूल की है तो क्या राजस्व विभाग को वहां हो रहे निर्माण की जानकारी है? क्या भवन निर्माण से पहले आवश्यक स्वीकृतियां ली गई थीं? क्या निर्माण के दौरान प्राधिकरण की ओर से किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया? और यदि कोई अनियमितता सामने आई थी तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? इन सभी सवालों की जांच से ही भवन निर्माण की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
फिलहाल हल्द्वानी के कोहली गार्डन में तैयार हो रहे आलीशान तीन मंजिला भवन को लेकर उठ रहे सवालों ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि जिला विकास प्राधिकरण, राजस्व विभाग और विद्युत विभाग मामले का संज्ञान लेकर संयुक्त निरीक्षण करते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि निर्माण अवैध पाया जाता है तो क्या संबंधित निर्माणकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल निर्माण की वैधता, भूमि की स्थिति और विभागीय कार्रवाई को लेकर प्राधिकरण तथा भवन स्वामी का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
