स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी भर्तियों, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, आयुर्वेद, सिंचाई और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी।
कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समूह ‘ग’ की भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं दे चुके युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अवसर मिल सकेंगे। राज्य सरकार पहले भी विभिन्न वर्दीधारी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।
बैठक में सिंचाई विभाग से जुड़े उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना है। प्रदेश में नदी किनारे स्थित संवेदनशील क्षेत्रों और बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए इस विषय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कैबिनेट ने जन विश्वास अधिनियम के तहत भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने इसके दूसरे चरण को जल्द शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को कम करना और आम जनता तथा कारोबारियों को राहत प्रदान करना है।
वहीं, उत्तराखंड विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा सत्र के आयोजन का स्थान और समय निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। अब मुख्यमंत्री के स्तर से सत्र के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में फायर सर्विस से संबंधित व्यवस्थाओं में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं को केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में संशोधन किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य अग्निशमन सेवाओं की कार्यप्रणाली और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को बेहतर बनाना है।
उत्तराखंड के साहसी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इस योजना के तहत अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले प्रदेश के वीर बालकों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बच्चों में साहस, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की मदद करने की भावना को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा पर्यटन और आयुर्वेद विभाग से संबंधित विकास प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। योग, आयुर्वेद, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित करना है।
कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आभार व्यक्त किया गया। बैठक के बाद अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी साझा की। हरिद्वार में आयोजित इस बैठक में लिए गए निर्णयों को सरकारी भर्ती, प्रशासनिक सुधार, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
