देहरादून, 4 जून 2025
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े और जनकल्याणकारी निर्णय लिए गए।
शहरी विकास विभाग:
- 800 से अधिक पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित नीति के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे इन्हें सरकारी नौकरी की पात्रता मिलेगी।
परिवहन क्षेत्र में बड़े फैसले:
- पुराने वाहनों को CNG में बदलने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय।
- स्क्रैप किए गए वाहन की बचत राशि पर सेमी अकाउंट से लाभ मिलेगा।
- हाइब्रिड (बैटरी + पेट्रोल) गाड़ियों को टैक्स में छूट दी जाएगी।
- प्राइवेट वाहनों के लिए उत्तराखंड में विशेष टैक्स छूट।
भर्ती प्रक्रिया में सुधार:
- वर्दीधारी पदों (कांस्टेबल, दरोगा आदि) के लिए अब अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी।
- एकीकृत लिखित परीक्षा कराई जाएगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (UKSSSC) के ढांचे में बदलाव के साथ 15 नए पदों को मंजूरी दी गई। इनमें 1 नियमित और 14 अस्थायी पद शामिल हैं।
मानवाधिकार आयोग:
- 12 नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
पर्यटन विकास:
- बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार परियोजनाएं CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से कराई जाएंगी:
- अराइवल प्लाजा
- लोटस वॉल
- ट्री एंड रिवर कल्चर
- सुदर्शन चक्र थीम पर कल्चरल ज़ोन
यदि इन कार्यों को CSR फंड से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, तो इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार स्वयं करवाएगी।
NPS में ग्रेच्युटी का लाभ:
- OPS (पुरानी पेंशन योजना) की तर्ज पर NPS (नई पेंशन योजना) में कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी सेवा के आधार पर ग्रेच्युटी लाभ प्रदान किया जाएगा।
निष्कर्ष:
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे, कर्मचारियों, पर्यावरण मित्रों, तीर्थस्थलों के विकास और युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
