स्थान : विकासनगर
ब्यूरो रिपोर्ट
वीबी जी राम जी योजना के प्रावधानों को लेकर विकासनगर में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आक्रोश खुलकर सामने आया। विकासखंड कार्यालय में आयोजित पंच सम्मेलन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यशाला का ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने बहिष्कार करते हुए धरना-प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन कर रहे ग्राम प्रधानों का कहना है कि वे लंबे समय से वीबी जी राम जी योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन योजना में किए गए प्रावधान उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना में बदलाव किया जाना चाहिए।
ग्राम प्रधानों ने ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को समाप्त कर ऑफलाइन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये किए जाने सहित कई अन्य मांगें सरकार के सामने रखीं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से पूरी तरह अलग हैं। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को लागू करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रावधानों में संशोधन जरूरी है।
ग्राम प्रधानों ने मांग की कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के समक्ष वीबी जी राम जी योजना के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव भेजे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।
धरना दे रहे प्रधानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार जैसे कदम उठाने पर भी विचार करेंगे।
ग्राम प्रधानों के विरोध प्रदर्शन के चलते विकासखंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम प्रभावित रहा। अब सभी की नजरें सरकार की ओर हैं कि ग्राम प्रधानों की मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं।
