स्थान -खटीमा उधम सिंह नगर
रिपोट.-अशोक सरकार
उत्तराखंड के खटीमा में लेखपाल संघ के आह्वान पर मंगलवार से शुरू हुआ तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार जारी है। खटीमा तहसील परिसर में समस्त राजस्व उप निरीक्षक बैनर लगाकर कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड, देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा है।
मांगें और समस्याएं:
लेखपाल संघ के बैनर तले कार्य बहिष्कार पर बैठे राजस्व उप निरीक्षकों ने बताया कि अंश निर्धारण के तहत सरकार द्वारा सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिससे कार्य करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 31 मई तक प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षक को पांच गांव का कार्य करना है
। अंश निर्धारण में गांव खतौनी पुनरीक्षण, उध्यान प्रक्रिया अंतर्गत खतौनी में खातेदारों से सहखातेदारों के गाटों के क्षेत्र में अंश हिस्से के क्षेत्रफल का निर्धारण जैसे कार्य होने हैं, लेकिन कार्य करने की समय अवधि कम दी गई है, जो बिना सुविधा के संभव नहीं है।
वहीं, राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि सरकार से उनके द्वारा लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी सुविधाओं की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार उनसे उपेक्षा करती है, लेकिन उनके संसाधन पूरे नहीं कराए जाते हैं। फोन के सहारे यह कार्य संभव नहीं है।
आगे की रणनीति:
लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
यह आंदोलन उत्तराखंड में लेखपालों की कार्य परिस्थितियों और संसाधनों की कमी को उजागर करता है। सरकार से अपेक्षाएं हैं कि वे लेखपालों की समस्याओं का समाधान शीघ्र करें, ताकि राजस्व कार्यों में कोई विघ्न न आए।
