उत्तराखंड में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू, 72.78 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 11 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां

उत्तराखंड में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू, 72.78 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, 11 दिसंबर तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां

स्थान: देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत 12 नवंबर 2026 को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 11 दिसंबर तक मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रदेश के कुल 72 लाख 78 हजार 35 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनमें 37 लाख 93 हजार 373 पुरुष मतदाता, 34 लाख 84 हजार 447 महिला मतदाता और 215 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 86 हजार 28 है, जिनमें 83 हजार 352 पुरुष और 2 हजार 676 महिला मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके बाद राज्य में मतदान केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 12 हजार 498 हो गई है। मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और निर्वाचन व्यवस्थाओं को अधिक सुचारु बनाना है। निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन करने के साथ ही मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और अन्य संबंधित दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि इससे पहले प्रदेश में चार अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान एक लाख 25 हजार 216 नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए। वहीं, छह हजार 130 मतदाताओं से संबंधित फॉर्म-7 प्राप्त होने पर उनका नियमानुसार निस्तारण किया गया। निर्वाचन विभाग के अनुसार मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि तीन अक्टूबर 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश में कुल 71 लाख 58 हजार 949 मतदाता दर्ज थे। इसके बाद संचालित अभियान में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अब प्रकाशित ड्राफ्ट सूची पर आम नागरिकों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, ताकि अंतिम प्रकाशन से पहले आवश्यक सुधार किए जा सकें।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे युवा जो एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, वे भी 11 दिसंबर तक फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन अथवा ईसीआई नेट ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। मतदाता अपने नाम की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in और उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि या नाम दर्ज न होने की स्थिति में निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

वहीं, ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई। साथ ही निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की, ताकि पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए पारदर्शी एवं अद्यतन मतदाता सूची तैयार हो सके।