जसपुर में जिला पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया, बोर्ड बैठक में सदस्य नईम अहमद ने उठाए सवाल

जसपुर में जिला पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा गरमाया, बोर्ड बैठक में सदस्य नईम अहमद ने उठाए सवाल

स्थान : जसपुर
ब्यूरो रिपोर्ट

ऊधम सिंह नगर जिले में हाल ही में संपन्न हुई जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जसपुर क्षेत्र की बहुमूल्य भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध पार्किंग का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। जसपुर के जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने पंडित पूर्णानंद स्कूल के सामने जिला पंचायत की खाली पड़ी भूमि पर खड़े होने वाले निजी वाहनों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने प्रशासन से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने बोर्ड बैठक में कहा कि जसपुर शहर में संचालित पंडित पूर्णानंद स्कूल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका स्कूल प्रबंधन या वहां पढ़ने वाले बच्चों से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। उनका उद्देश्य केवल जिला पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा और बच्चों को आवागमन में होने वाली परेशानियों का समाधान कराना है।

नईम अहमद ने बताया कि पंडित पूर्णानंद स्कूल जिस भूमि पर संचालित हो रहा है, वह जिला पंचायत द्वारा लीज पर दी गई है। इस व्यवस्था को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, यही उनकी कामना है। लेकिन स्कूल के बाहर खाली पड़ी जिला पंचायत की भूमि का कथित तौर पर निजी पार्किंग के रूप में इस्तेमाल होना चिंता का विषय है।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के ठीक सामने जिला पंचायत की खाली भूमि पर निजी लोगों के भारी वाहन और कारें खड़ी रहती हैं। इसके चलते स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से साइकिल और स्कूटी से स्कूल पहुंचने वाली छात्राओं को रास्ते से निकलने में दिक्कत होती है। भारी वाहनों के खड़े रहने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है।

मीडिया से बातचीत में नईम अहमद ने कहा कि जिला पंचायत की बहुमूल्य भूमि का उपयोग नियमों के अनुरूप होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति सरकारी या जिला पंचायत की भूमि पर वाहन खड़ा कर रहा है अथवा कब्जा कर रहा है, तो संबंधित अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने इस समस्या को केवल भूमि से जुड़ा विवाद नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

जिला पंचायत सदस्य ने प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर के बाजारों में रोजमर्रा की कमाई से परिवार चलाने वाले मजदूरों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और सब्जी विक्रेताओं को अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है। ऐसे में जिला पंचायत की भूमि पर खड़े होने वाले निजी भारी वाहनों और कारों के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

नईम अहमद ने सवाल किया कि जब प्रशासन गरीब और छोटे कारोबारियों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है, तो प्रभावशाली और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या अनधिकृत पार्किंग को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने जिला पंचायत प्रशासन से मांग की कि संबंधित भूमि की स्थिति और उसके उपयोग की जांच कराई जाए। यदि वहां अवैध कब्जा या बिना अनुमति वाहन खड़े किए जाने की पुष्टि होती है, तो तत्काल प्रभाव से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके साथ ही स्कूल के आसपास ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे छात्र-छात्राओं को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से उठा रहे हैं और चाहते हैं कि संबंधित अधिकारी जल्द कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी व्यक्ति या शिक्षण संस्थान के विरोध में नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और बच्चों की सुविधा के लिए है। अब देखना होगा कि बोर्ड बैठक में उठाए गए इस मुद्दे पर जिला पंचायत प्रशासन क्या कदम उठाता है और स्कूल के सामने की भूमि को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।