स्थान : रूड़की
ब्यूरो रिपोर्ट
लंढौरा नगर पंचायत क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सभासदों ने नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सभासदों का कहना है कि कई पात्र परिवार लंबे समय से योजना के लाभ का इंतजार कर रहे हैं।
सभासदों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की अन्य नगर पंचायतों में पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि लंढौरा में कई जरूरतमंद परिवार अब भी योजना से वंचित हैं। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती जा रही है।
सभासदों ने नगर पंचायत चेयरमैन डॉ. नसीम अहमद और अधिशासी अधिकारी हेमंत गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का विस्तृत जवाब सामने आना बाकी है।
सभासदों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। यदि पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसकी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि बरसात के मौसम में कई परिवार जर्जर और टपकती छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे परिवारों के लिए आवास योजना का लाभ समय पर मिलना बेहद जरूरी है।
सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गरीब और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया तो वे धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी किया जा सकता है।
सभासदों ने मांग की कि नगर पंचायत प्रशासन लाभार्थियों की स्थिति, लंबित आवेदनों और योजना की प्रगति को स्पष्ट करे, ताकि पात्र लोगों को लाभ मिलने में हो रही देरी की वजह सामने आ सके।
अब बड़ा सवाल यह है कि लंढौरा के पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक मिलेगा और यदि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी। फिलहाल इस मामले में नगर पंचायत प्रशासन के आधिकारिक पक्ष का इंतजार है।
