स्थान : हल्द्वानी
ब्यूरो रिपोर्ट
नगर निगम परिसर में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े वरिष्ठ पर्यावरण मित्रों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 21वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था के नाम पर अनियमितताएं की जा रही हैं। उनका कहना है कि पूर्व से चली आ रही कुछ व्यवस्थाओं के कारण वरिष्ठ कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
वरिष्ठ पर्यावरण मित्रों ने बताया कि वे लंबे समय से प्रभारी पर्यावरण पर्यवेक्षक की नियुक्ति में वरिष्ठता को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय लेने के बजाय उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि व्यवस्था के नाम पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके आश्रितों और कुछ चुनिंदा नायकों को कई वार्डों की जिम्मेदारी दी जा रही है। उनका दावा है कि इसके बाद संबंधित नायक अपने परिचित कर्मचारियों और परिजनों को कार्य सौंप रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर नगर निगम प्रशासन की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
आंदोलनरत कर्मचारियों ने सोमवार को आयुक्त कुमाऊं मंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित पत्र सौंपते हुए मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग रखी।
कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि प्रभारी पर्यावरण पर्यवेक्षक की नियुक्ति के दौरान वरिष्ठ पर्यावरण मित्रों को प्राथमिकता दी जाए और उनके सम्मान व वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त की जानी चाहिए।
धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था के नाम पर चल रही कथित अनियमितताओं को तत्काल बंद करने तथा पूर्व की व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। इसके अलावा कार्यालय आदेश पत्रांक 1100, दिनांक 28 जुलाई 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग भी उठाई गई है।
धरने में जिलाध्यक्ष दिनेश चौधरी, अमित कुमार, विश्वास चौहान, जयपाल, प्रेम सिंह, अलंकार, राजेश खन्ना, मुकेश चौहान, राजेश, सिद्धार्थ चौहान, सुधीर और लक्की समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। आंदोलनरत कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने तक नगर निगम प्रशासन के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा।
