स्थान : हल्द्वानी
रिपोर्टर : संजय जोशी
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तहसील एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर भूमि सीमांकन और पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एक वर्ष से लंबित प्रकरणों पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान धारा-41 के अंतर्गत लंबित मामलों के अभिलेखों की जांच की गई। समीक्षा में पाया गया कि कई मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में एक वर्ष तक का विलंब हुआ है। इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व उपनिरीक्षक संजय प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक ब्रजेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सौंपते हुए पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि सीमांकन और पैमाइश जैसे सामान्य राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है और नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि धारा-41 के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद कानूनगो और लेखपाल द्वारा मौके पर पहुंचकर भूमि की स्थिति का सत्यापन किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैमाइश रिपोर्ट और नक्शा तैयार कर उपजिलाधिकारी को भेजा जाता है, जिसके आधार पर अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।
जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना किसी उचित कारण के लंबित रखे गए मामलों में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार माने जाएंगे तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित अन्य राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यशैली अपनाने की अपेक्षा करते हुए आमजन को बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
