स्थान : हल्द्वानी
रिपोर्टर : संजय जोशी
उत्तराखण्ड में आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर हल्द्वानी में नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी की अध्यक्षता में एनआईसी सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं उनके अधिकृत बीएलए-2 ने भाग लिया।
बैठक में वर्चुअल माध्यम से अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे, जबकि मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाकर निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाया जाएगा।
नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेयी ने सभी राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से 25 मई तक अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी विधानसभा के 183 पोलिंग स्टेशनों के सापेक्ष कांग्रेस द्वारा 127 तथा भाजपा द्वारा 178 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं।
बैठक में एसआईआर कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है, इसलिए इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है।
अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय ने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जल्द से जल्द सभी बूथों पर बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने में राजनीतिक दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी भी साझा की गई। इसके अनुसार 1 जुलाई 2026 को पात्रता तिथि निर्धारित की गई है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। बैठक में तहसीलदार कुलदीप पांडेय सहित कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और यूकेडी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
