
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड वन विभाग में वन आरक्षी के 171 पदों पर निकली भर्ती को लेकर आरक्षण का मुद्दा चर्चा में आ गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 84/2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी आरक्षित पद नहीं दर्शाए जाने से अभ्यर्थियों के बीच सवाल उठ रहे हैं। वहीं, इसी विज्ञापन में स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने से दोनों भर्तियों के आरक्षण रोस्टर में अंतर को लेकर बहस छिड़ गई है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 17 नवंबर 2026 को विभिन्न विभागों में समूह-ग के कुल 1,694 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इनमें वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के 171 और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पद शामिल हैं। भर्ती विज्ञापन की श्रेणीवार तालिका सोशल मीडिया पर साझा होने के बाद अभ्यर्थियों ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।




आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार वन आरक्षी के कुल 171 रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सामने कोई रिक्ति नहीं दिखाई गई है। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पद निर्धारित हैं, जिनमें पांच पद महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। अनारक्षित श्रेणी के लिए 154 पद रखे गए हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 46 पद शामिल हैं।

वन आरक्षी भर्ती में कुल 51 पद महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों, अनाथ अभ्यर्थियों, कुशल खिलाड़ियों, राज्य आंदोलनकारियों अथवा उनके आश्रितों और दिव्यांग श्रेणी से संबंधित पदों का भी विवरण दिया गया है। हालांकि, महिलाओं सहित अन्य क्षैतिज आरक्षण की रिक्तियां कुल 171 पदों के भीतर ही समाहित हैं।


दूसरी ओर, इसी विज्ञापन में स्पेशल टाइगर गार्ड्स के कुल 75 पदों का श्रेणीवार विवरण अलग दिखाई देता है। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 14, अनुसूचित जनजाति के लिए तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आठ पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अनारक्षित श्रेणी के लिए 40 पद रखे गए हैं। एक ही विभाग की दो भर्तियों में आरक्षित पदों के इस अंतर को लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
भर्ती विज्ञापन के अनुसार दोनों पदों के लिए वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये, लेवल-03 निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है, जबकि शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मानकों और शारीरिक दक्षता परीक्षा की शर्तों को भी पूरा करना होगा। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2026 निर्धारित की है।



आरक्षण के इस अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर स्पेशल टाइगर गार्ड्स के पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्तियां उपलब्ध हैं, लेकिन वन आरक्षी के 171 पदों में इन वर्गों के लिए कोई रिक्ति क्यों नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में इसे आरक्षण व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवाल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि, केवल इस भर्ती की रिक्तियों के आधार पर राज्य में आरक्षण समाप्त किए जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

आरक्षण रोस्टर को लेकर आयोग के विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि रिक्तियों की गणना और आरक्षण संबंधी प्रावधानों की पूर्ति की जिम्मेदारी संबंधित नियुक्तिकर्ता विभाग की होती है। विभाग द्वारा भेजे गए अधियाचन के आधार पर ही श्रेणीवार पद विज्ञापित किए जाते हैं। ऐसे में वन आरक्षी संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों, पहले से कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और वर्तमान आरक्षण रोस्टर की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही शून्य रिक्तियों का वास्तविक कारण सामने आ सकेगा। फिलहाल इस विशेष श्रेणीवार अंतर पर वन विभाग का अलग से सत्यापित स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
वहीं, आयोग ने विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि शासन के नवीनतम आरक्षण संबंधी नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियों की कुल तथा श्रेणीवार संख्या में संशोधन हो सकता है। ऐसे में अब वन विभाग से आरक्षण रोस्टर की स्थिति सार्वजनिक करने और अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान करने की अपेक्षा की जा रही है। अभ्यर्थियों के बीच उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आने से भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न भ्रम दूर हो सकता है।

