स्थान : हल्द्वानी
ब्यरो रिपोर्ट
राम सिंह कैड़ा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के नगर निकायों में रहने वाले नागरिकों से स्ट्रीट लाइटों के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा जरूर की जा रही है, लेकिन जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।
कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि हाल ही में यह बात सामने आई थी कि प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से बिजली बिल के माध्यम से सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी नागरिक से स्ट्रीट लाइट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जनता को राहत देना है, न कि उन पर अतिरिक्त भार डालना। उन्होंने कहा कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही सभी फैसले लिए जा रहे हैं।
राम सिंह कैड़ा ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। सरकार शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी निर्णय का सीधा बोझ आम जनता पर न पड़े।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की सुविधाओं और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी सरकार नागरिकों को राहत देने और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निकायों की कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि शहरों में सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सेवाएं सुचारु रूप से संचालित हों।
राम सिंह कैड़ा ने दोहराया कि प्रदेश के नागरिकों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है।
