स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट
महिला आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सशक्त स्थान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश की संसद में पारित हो चुका है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उन्होंने इसे देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले को देशभर में सकारात्मक रूप से देखा गया है और इसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर व्यापक चर्चा जरूरी है।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि समाज और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसके लिए ठोस नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए।
पुष्कर सिंह धामी ने माताओं और बहनों को अधिक अधिकार देने पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना देश के समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है।
उन्होंने कहा कि जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी निभाती हैं, तो समाज और शासन व्यवस्था दोनों अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनते हैं।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विशेष सत्र राज्य की राजनीति में महिला मुद्दों को केंद्र में लाने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है।
अब इस सत्र से सकारात्मक निष्कर्ष निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे महिलाओं के अधिकार और भागीदारी को और मजबूती मिल सके।
