
स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड में वन्यजीव अपराधों और अवैध शिकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर आधुनिक तकनीक का सहारा लेने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष इकाइयों के गठन की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही वन विभाग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वन संपदा और वन्यजीव विविधता के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। यहां वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वन विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने बताया कि अवैध शिकार और वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर बैठकें आयोजित कर रणनीति तैयार की जा रही है।




वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में विशेष इकाइयों के गठन की दिशा में काम किया जा रहा है। इन इकाइयों का उद्देश्य वन्यजीव अपराधों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करना और अवैध शिकार की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना होगा। विशेष इकाइयों के माध्यम से वन विभाग की कार्रवाई को अधिक संगठित और प्रभावी बनाने की योजना है।


वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग अब पारंपरिक निगरानी व्यवस्था के साथ आधुनिक तकनीक को भी अपनाने की तैयारी कर रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार जीआईएस तकनीक की मदद से वन क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी को बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे उन इलाकों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है, जहां वन्यजीव अपराध या अवैध शिकार की आशंका अधिक रहती है।


इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित तकनीकों को भी विभागीय कार्यप्रणाली में शामिल करने की तैयारी है। इन तकनीकों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, निगरानी से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण और अपराध रोकने की रणनीति तैयार करने में किया जा सकता है। वन मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक की सहायता से वन्यजीव अपराधों में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

वन मंत्री ने बताया कि वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए केवल तकनीकी संसाधनों पर ही निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि विभागीय स्तर पर रणनीतिक तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठकों में विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।



उत्तराखंड के पर्वतीय और वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और विस्तृत वन क्षेत्रों के कारण निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधनों तथा बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। ऐसे में जीआईएस और एआई जैसी तकनीकों का उपयोग वन विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने में सहायता दे सकता है।


वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार वन्यजीव अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग अपराधियों की पहचान और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। विशेष इकाइयों के गठन और आधुनिक तकनीक के उपयोग से वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रदेश सरकार की इस कार्ययोजना को वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में प्रस्तावित विशेष इकाइयों के गठन तथा आधुनिक निगरानी तकनीकों के उपयोग से वन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। फिलहाल वन विभाग वन्यजीव अपराधों की रोकथाम और अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में जुटा है।

