मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकत्रियों का सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठीं

मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा कार्यकत्रियों का सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठीं

स्थान : देहरादून
ब्यूरो रिपोर्ट

अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहीं आशा कार्यकत्रियों ने गुरुवार को सचिवालय कूच किया। सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकत्रियां अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरीं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सचिवालय पहुंचने से पहले ही भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी आशा कार्यकत्रियों को रोक दिया, जिसके बाद सभी कार्यकत्रियां वहीं धरने पर बैठ गईं।

आशा कार्यकत्रियों का कहना है कि वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता और पेंशन जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कार्यकत्रियों ने सरकार से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।

सचिवालय कूच के दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकत्रियों के एकत्र होने से प्रदर्शन स्थल पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद आशा कार्यकत्रियों ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही।

इस दौरान सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने बताया कि आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से एक दिसंबर तक का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के अपर सचिव से भी बातचीत हुई है। सरकार ने आशा कार्यकत्रियों की समस्याओं पर विचार करने और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने की बात कही है।

लेखराज ने बताया कि मुख्यमंत्री के अपर सचिव ने मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव और श्रम सचिव के साथ मिलकर आशा वर्कर्स की अन्य मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं और सरकार को इन पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, ताकि कार्यकत्रियों को राहत मिल सके।

वहीं आशा स्वास्थ्य कर्मी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष शिवा दुबे ने कहा कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार ने दिसंबर तक का आश्वासन दिया है, लेकिन आशा कार्यकत्रियों की अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियां अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं और सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रही हैं।

शिवा दुबे ने बताया कि आशा कार्यकत्रियों की प्रमुख मांगों में सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि और नियमित पेंशन की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियां स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

फिलहाल आशा कार्यकत्रियों को मानदेय बढ़ाने के संबंध में सरकार की ओर से एक दिसंबर तक का आश्वासन मिला है। हालांकि सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी है। अब आशा कार्यकत्रियों की नजर सरकार के आगामी निर्णय पर टिकी है। एक दिसंबर तक मानदेय बढ़ोतरी पर क्या फैसला लिया जाता है और बाकी मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।