जसपुर में सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद, सभासदों ने ईओ और ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप

जसपुर में सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद, सभासदों ने ईओ और ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप

स्थान : जसपुर
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर नगरपालिका क्षेत्र में भूमि पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगरपालिका के कई सभासदों ने वर्ग-6 की भूमि पर कथित रूप से अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए अधिशासी अधिकारी और संबंधित ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सभासदों का आरोप है कि नगरपालिका बोर्ड की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसके लिए बैठक की मिनट बुक में भी कथित रूप से फेरबदल किया गया है। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित भूमि वर्ग-6 की नहीं, बल्कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज रास्ते की है, जिस पर नियमानुसार टेंडर जारी कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

सभासदों का आरोप है कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह वर्ग-6 की जमीन है और उस पर नियमों को दरकिनार कर रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस पूरे निर्माण कार्य की योजना नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के भवन के सामने वाहन खड़े करने की सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। सभासदों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक भूमि का उपयोग निजी सुविधा के लिए करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई है।

सभासदों ने नगरपालिका बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि संबंधित निर्माण कार्य का प्रस्ताव नगरपालिका बोर्ड की बैठक में पारित ही नहीं किया गया था। इसके बावजूद बैठक की मिनट बुक में कथित रूप से फेरबदल कर प्रस्ताव को स्वीकृत दिखाया गया है। सभासदों का कहना है कि यदि इस प्रकार का कोई निर्माण कार्य कराया जाना था तो पहले बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखकर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी। उन्होंने बैठक की कार्यवाही और संबंधित दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।

सभासदों के अनुसार यदि भविष्य में वर्ग-6 की भूमि पर पार्क निर्माण या सौंदर्यीकरण से संबंधित कोई कार्य कराया जाना हो तो उसके लिए शासन अथवा प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना जरूरी है। उनका आरोप है कि वर्तमान निर्माण कार्य के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। सभासदों ने दावा किया कि जिस स्थान पर पहले कूड़े का ढेर था, वहां अब निर्माण कार्य कराकर भूमि पर कब्जा करने की मंशा से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक जांच के आधार पर पुष्टि होना अभी बाकी है।

इस पूरे मामले में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी और ठेकेदार के बीच कथित मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य की स्वीकृति और प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं, जिनका स्पष्ट जवाब मिलना आवश्यक है। सभासदों ने बताया कि इस संबंध में जसपुर उपजिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र सौंपा गया था। शिकायत के माध्यम से अधिशासी अधिकारी और संबंधित सदस्यों को बुलाकर मामले का समाधान करने की मांग की गई थी। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए पत्र भेजा गया है।

सभासदों का कहना है कि शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक मामले में कोई ठोस सुनवाई या समाधान सामने नहीं आया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों, नगरपालिका बोर्ड की बैठक की कार्यवाही, निर्माण कार्य की स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या सरकारी भूमि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। सभासदों ने सार्वजनिक भूमि के संरक्षण और नगरपालिका के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वहीं, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने सभासदों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, वह वर्ग-6 की भूमि नहीं, बल्कि आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज रास्ता है। अधिशासी अधिकारी के अनुसार इस रास्ते के निर्माण और टाइल बिछाने के लिए नगरपालिका द्वारा विधिवत टेंडर जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग संबंधित रास्ते पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी आशंका को देखते हुए नगरपालिका द्वारा रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौके पर किसी प्रकार की बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, बल्कि रास्ते पर टाइल बिछाने का कार्य किया जा रहा है।

अधिशासी अधिकारी उदयवीर सिंह ने यह भी कहा कि निर्माण कार्य से संबंधित सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई थी और काम निर्धारित प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और सभासद मौके पर पहुंचकर वैध निर्माण कार्य को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जसपुर नगरपालिका के इस विवाद में दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। एक ओर सभासद सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण और दस्तावेजों में फेरबदल की जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन निर्माण कार्य को वैध बताते हुए रास्ते को अतिक्रमण से बचाने का दावा कर रहा है। अब संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों, बोर्ड की कार्यवाही और निर्माण की स्वीकृतियों की जांच से ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।