
स्थान : कालसी(देहरादून)
ब्यूरो रिपोर्ट

उत्तराखंड के देहरादून जिले की कालसी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर एक पीड़िता और ग्रामीणों के रातभर धरने पर बैठे रहने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सुबह 11 बजे से पुलिस कार्रवाई का इंतजार करने के बावजूद देर रात तक उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पहले घंटों इंतजार कराया गया और फिर तकनीकी दिक्कत तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का हवाला दिया जाता रहा। आखिरकार पीड़िता और ग्रामीणों को कोतवाली परिसर में ही गद्दे-बिस्तर मंगवाकर पूरी रात गुजारनी पड़ी। इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पीड़िता के समर्थन में ग्रामीण सुबह करीब 11 बजे कालसी कोतवाली पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस से शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई के लिए उन्हें लगातार इंतजार कराया गया। सुबह से दोपहर और फिर शाम तक समय गुजरता रहा, लेकिन मुकदमा दर्ज करने को लेकर कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई। इसके बाद ग्रामीणों ने कोतवाली परिसर में धरना शुरू कर दिया और शिकायत पर कार्रवाई होने तक वहीं डटे रहने का निर्णय लिया।





प्रदर्शनकारी ग्रामीणों के अनुसार सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक इंतजार करने के बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन के बाद पीड़िता और ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी। हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि आश्वासन मिलने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। कभी तकनीकी समस्या तो कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत बताकर कार्रवाई में देरी की जाती रही। इससे पीड़िता और उसके समर्थन में पहुंचे ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती गई।


शाम ढलने के बाद भी जब मुकदमा दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली तो ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रात करीब नौ बजे तक भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि मुकदमा कब दर्ज होगा। लगातार इंतजार के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने धरना जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वे पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कोतवाली पहुंचे हैं और पुलिस की ओर से आवश्यक कानूनी कार्रवाई होने तक वापस नहीं जाएंगे।



रात गहराने के बाद भी पीड़िता और ग्रामीण कालसी कोतवाली परिसर में मौजूद रहे। आखिरकार ग्रामीणों ने गद्दे और बिस्तर मंगवाए और कोतवाली में ही रातभर धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक पीड़िता को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पूरे दिन और रात पुलिस थाने में गुजारनी पड़ी, जो बेहद चिंताजनक है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि किसी महिला को अपनी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़े तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई और महिला सुरक्षा के दावों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है।

इस मामले में पुलिस अधिकारियों के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जब मीडिया कर्मियों ने मुकदमा दर्ज करने में हो रही देरी को लेकर पुलिस से जवाब मांगने का प्रयास किया तो विकासनगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी कैमरे के सामने आकर सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। हालांकि, पुलिस की ओर से कार्रवाई में देरी के कारणों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कथित तकनीकी समस्याओं के अलावा कोई अन्य कानूनी या प्रक्रियात्मक कारण भी देरी के लिए जिम्मेदार था या नहीं।




कालसी कोतवाली में हुए इस घटनाक्रम ने पुलिस की जवाबदेही और शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। कानून के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। हालांकि, प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शिकायत की प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधानों पर भी निर्भर करती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पीड़िता की शिकायत का निष्पक्ष परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही शिकायत दर्ज कराने आए लोगों को तकनीकी कारणों से अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सुबह 11 बजे से अगली सुबह तक कालसी कोतवाली में चले धरने ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता और ग्रामीणों का कहना है कि न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस के पास पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरह पूरी रात इंतजार नहीं करना पड़ना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकायत दर्ज करने में हुई कथित देरी को लेकर पुलिस प्रशासन क्या स्पष्टीकरण देता है और पीड़िता की शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि अगली सुबह तक मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं। पीड़िता और ग्रामीणों की मांग है कि मामले में जल्द निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

