स्थान : मसूरी
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने शुक्रवार देर शाम मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जनसमस्याओं से आम जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 45 से अधिक सीटें जीतकर प्रदेश में स्थिर सरकार बनाएगी।
हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से निराश हो चुकी है। मसूरी और धनोल्टी विधानसभा सीटों पर पिछले दस वर्षों से भाजपा का कब्जा है, लेकिन आगामी चुनाव में दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। कांग्रेस इन सीटों पर जीत हासिल करने को चुनौती के रूप में ले रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की नाकामियों को उजागर करने में जुटे हुए हैं।
कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के भीतर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और सभी नेताओं का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी पद को हासिल करने की नहीं है। पार्टी हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, उसका वह पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जनता के विश्वास के बल पर सरकार बनाएगी।
भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए हरीश रावत ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी), लव जिहाद और मजार जिहाद जैसे मुद्दों को प्रदेश के विकास की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी की लगातार घटती क्रय शक्ति पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है, जबकि आम आदमी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। उन्होंने 210 करोड़ रुपये से जुड़े एक कथित मामले का उल्लेख करते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
मसूरी की विकास योजनाओं को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मसूरी के लिए पेयजल योजना तैयार की गई, लेकिन अब तक उसका लोकार्पण नहीं हो पाया है। उन्होंने दावा किया कि मसूरी में पार्किंग और टाउनहाल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का निर्माण उनके कार्यकाल में कराया गया था, जबकि वर्तमान सरकार अब उनका लोकार्पण कर रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाना है।
हरीश रावत ने टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रही है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। उन्होंने सरकार से लंबित विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की।
आगामी विधानसभा चुनाव में हरिद्वार या खानपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर हरीश रावत ने कहा कि वह हरिद्वार की सेवा करना चाहते हैं। हरिद्वार की जनता का उन पर बड़ा उपकार है और वह क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि खानपुर क्षेत्र के लोग भी उनसे विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं, ताकि स्थानीय समस्याओं को विधानसभा में मजबूती से उठाया जा सके। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने का अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान के निर्देशों के अनुसार ही लिया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहने संबंधी कथित बयान की निंदा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंडवासियों के सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने देश के विकास और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तराखंड की जनता के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया जाएगा।
शक्तिमान प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने कहा कि शक्तिमान उत्तराखंड पुलिस का एक शानदार सिपाही था और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वह स्वयं भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी तथा 45 से अधिक सीटें जीतकर उत्तराखंड में स्थिर सरकार बनाएगी।
